जयपुर। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा का सुदृढ़ कवच उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी विजन ‘इंश्योरेंस फॉर ऑल @ 2047’ के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए प्रदेश के अंतिम छोर तक बीमा सुरक्षा का दायरा विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि ‘इंश्योरेंस फॉर ऑल @ 2047’ केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने सभी बीमा एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों का दायरा बढ़ाते हुए अधिकाधिक परिवारों को बीमा सुरक्षा से जोड़ें तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीमा एजेंसियां पंचायती राज विभाग के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करें, जिससे ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जा सके।
‘सफलता की कहानियों’ से बढ़ेगा जन-विश्वास एवं बीमा साक्षरता
श्रीनिवास ने कहा कि आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरूकता एवं विश्वास बढ़ाने के लिए सफल क्लेम सेटलमेंट के प्रेरक उदाहरणों और ‘सफलता की कहानियों’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इससे आमजन इन योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। ‘देशुला’ मॉडल का होगा विस्तार बैठक के दौरान अलवर जिले की देशुला ग्राम पंचायत को शत-प्रतिशत बीमित बनाने की उल्लेखनीय पहल की सराहना करते हुए निर्णय लिया गया कि इस मॉडल को प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक ग्रामीण परिवार बीमा सुरक्षा के दायरे में आ सकें।
राजीविका एवं बैंक सखियों की भूमिका होगी और सशक्त
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राजीविका के स्वयं सहायता समूहों तथा बैंकिंग सखियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक विस्तार किया जाए।
क्लेम प्रक्रिया को बनाया जाएगा और अधिक पारदर्शी एवं सरल
श्रीनिवास ने बैठक में बीमित परिवारों को समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन क्लेम ट्रैकिंग एवं निस्तारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को त्वरित एवं सहज सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।