जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रदेश में नए न्यायालय खोले जाते है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2024 से अब तक प्रदेश में 42 नवीन न्यायालय खोले गए हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जिला न्यायालय की दूरी व मुकदमों की संख्या को देखते हुए नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय खोलने पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। इससे पहले विधायक विक्रम सिंह जाखल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नवलगढ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुये 25 जुलाई 2023 को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श, प्रस्ताव प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की संख्या 1000-1200 होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। पटेल ने प्रदेश में एक जनवरी 2024 के बाद स्थापित किये गये नवीन न्यायालयों का विवरण सदन के पटल पर रखा।