जयपुर। राज्य में शहरी और औद्योगिक सीजीडी नेटवर्क को तेजी से विस्तारित करने लिए जल्दी ही केन्द्रीकृत वेब पोर्टल सुविधा आरंभ की जाएगी। प्रमुख सचिव माइंस व पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि केन्द्रीकृत पोर्टल पर राज्य में कार्यरत सभी 13 सीजीडी संस्थाएं आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगी और संबंधित संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन ही अनुमतियां जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे कार्य में एकरुपता, पारदर्शिता के साथ ही तय समय में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही मोनेटरिंग व्यवस्था भी चाकचौबंद होगी और कार्य में तेजी आयेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यभार संभालते ही राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर दिया और पहले साल के बजट में ही सवा लाख गैस कनेक्शन जारी करने की बजटीय घोषणा की। इसके बाद सीजीडी सुविधाओं के विस्तार में आ रही धरातलीय बाधाओं को तय समय सीमा में दूर करने और स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की सीजीडी नीति बनाने की ना केवल घोषणा की अपितु सीजीडी नीति जारी कर राज्य सरकार की हरित उर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों राज्य की राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, 2025 जारी की है। रविकान्त ने बताया कि राज्य में 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं और इनके कार्यक्षेत्र के नागरिकों के लिए जल्द ही सीजीडी पोर्टल भी लांच किया जा रहा है। सीजीडी संस्थाओं को स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं से तय समय सीमा में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हो सकेगी और इसके लिए संस्थाओं को किसी कार्यालय में जाने के स्थान पर ऑनलाईन आवेदन करने से ही अनुमतियां प्राप्त हो सकेगी। ऑनलाईन व्यवस्था से मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव स्तर पर मोनेटरिंग व आवश्यक निर्देश जारी हो सकेंगे वहीं स्थानीय स्तर पर जिला कलक्टर स्तर पर मोनेटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी। इससे आधारभूत संरचना विकसित करने में अनावश्यक देरी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही काम में पारदर्शित आएगी। रविकान्त ने बताया कि राज्य की नई सीजीडी नीति जारी होने से राज्य के 17 जियोग्राफिकल एरिया में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं को पाइप लाइन ड़ालने के लिए अनुमति से लेकर भूमि आवंटन ओैर अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने की समयबद्ध, सरल प्रक्रिया और इनके लिए स्थानीय निकायों को देय शुल्क में एकरुपता होगी। इसी तरह से परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर समिति गठित होने और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव स्तर पर मोनेटरिंग से कार्य में तेजी आने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आने वाली बाधाओें व नीतिगत समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा। राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि सीजीडी पोर्टल का कार्य आरएसजीएल द्वारा डीओआईटी के सहयोग से आरंभ कर दिया गया है। राज्य में इस समय 632 सीएनजी स्टेशन और 4 लाख 36 हजार परिवारों को डीपीएनजी कनेक्शन सुविधा से जोड़ा जा चुका है।