शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दंपति को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें उनके आवास और फार्महाउस को खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि ईडी उनकी अपील पर फैसला होने तक इन नोटिसों पर अमल नहीं करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी निष्कासन नोटिस पर तब तक अमल नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील पर कोई आदेश नहीं आ जाता।
कोर्ट ने अब शिल्पा और राज को राहत देते हुए ईडी के आदेश पर रोक लगा दी है। दंपति ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित अपने निष्कासन नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। चूंकि अदालत ने निष्कासन आदेश पर रोक लगा दी है, शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान में कहा, “सबसे पहले, हम उन फर्जी मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करते हैं, जिनमें कहा गया है कि राज कुंद्रा और उनकी पत्नी मती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा क्रिप्टोकरेंसी पोंजी घोटाले में शामिल हैं। यह प्रवर्तन निदेशालय का मामला भी नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुंद्रा और मती शेट्टी का कथित पोंजी घोटाले से कोई संबंध नहीं है, जो 2017 से चल रहा है।”