जयपुर। राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने शुक्रवार को राज्य विधान सभा में बताया कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में परियोजना क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में अस्थाई काश्त (टी.सी.) भूमि व पुख्ता आवंटित भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी के कुल 5208 प्रकरणों में से 4151 प्रकरणों में खातेदारी दी जा चुकी है तथा 1057 प्रकरण लम्बित है।

राजस्व मंत्री शून्यकाल में सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर द्वारा इस सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर खातेदारी देने के सम्बन्ध में पैराफेरी क्षेत्र, उपनिवेशन क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र सम्बन्धी कुछ जटिलताओं के कारण विभागीय स्तर पर समीक्षा कर गाइडलाइन जारी किया जाना प्रस्तावित है, ताकि लम्बित प्रकरणों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।