केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्पष्ट किया है कि उसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अन्य सभी आरोपियों की भूमिका की जांच पूरी कर ली है, लेकिन वह अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच कर रही है। यह अपडेट शनिवार को सीबीआई के वकील डीपी सिंह द्वारा प्रदान किया गया, जिन्होंने कहा कि सीबीआई 4 जून के बाद के कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी, जिसके कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई।
सीबीआई के अनुसार, वे आगे की जांच के लिए विशेष रूप से केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच लगभग समाप्त हो चुकी है। एजेंसी ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए पिछले बयानों में केजरीवाल को छोड़कर सभी गिरफ्तार आरोपियों का संबंध था।
4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को स्वीकार कर लिया था कि जांच पूरी कर ली जाएगी और 3 जुलाई, 2024 तक अंतिम शिकायत और आरोप पत्र दायर किया जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि उक्त दलीलों के आलोक में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा तय की गई ‘6-8 महीने’ की अवधि समाप्त नहीं हुई है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार याचिकाकर्ता को अंतिम शिकायत/आरोपपत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के साथ इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा।
