उच्चतम न्यायालय ने अपनी लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘भारत के उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2013 के खंड 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सक्षम प्रावधानों के तहत, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है।’’शीर्ष अदालत की न्यायाधीश हिमा कोहली 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष हैं।
इस समिति में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सुखदा प्रीतम और वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा एवं महालक्ष्मी पावनी भी शामिल हैं। खंड 4(2)(सी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अधिवक्ता सौम्यजीत पाणि, अधिवक्ता अनिंदिता पुजारी, मधु चौहान, प्रोफेसर श्रुति पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता एवं मेनका गुरुस्वामी और भारत में शिकागो विश्वविद्यालय केंद्र की कार्यकारी निदेशक लेनी चौधरी समिति के सदस्यों में शामिल हैं।