भाजपा के बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1974 में कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। कांग्रेस ने इसके जवाब में भारतीय क्षेत्र पर “चीनी कब्जे” का मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की एक नई सूची जारी करने का जिक्र करते हुए कहा कि जब चीन उकसावे का सहारा लेता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी कच्चातिवु पर झूठी कहानी में शरण लेने का प्रयास करते हैं।
पार्टी और अन्य विपक्षी दलों जैसे कि शिव सेना (यूबीटी) के कुछ नेताओं ने 2015 के एक आरटीआई जवाब का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि 1974 और 1976 में लंका के साथ हुए समझौतों में भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या त्याग शामिल नहीं था, और पूछा कि क्या “ मोदी सरकार के रुख में बदलाव” चुनावी राजनीति” के लिए था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम ने कहा कि इंदिरा सरकार ने अच्छे संबंध बनाए रखने और लाखों तमिलों की जान बचाने के लिए कच्चातिवू द्वीप पर लंका के दावे को स्वीकार किया। चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं जिसे 1974 में सुलझा लिया गया था? श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और वहां के लाखों तमिलों की मदद करने के लिए, इंदिरा सरकार ने श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत की और उस बातचीत में समझौता यह हुआ कि लगभग 1.9 वर्ग किमी के एक बहुत छोटे द्वीप कच्चातिवू को श्रीलंका का माना जाएगा। लंका और बदले में छह लाख तमिलों को भारत आने की अनुमति दी गई।
प्रधानमंत्री हालिया मुद्दों पर बात करने के बजाय उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? 2,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर चीनी सैनिकों का कब्जा है और यह एक सच्चाई है। शिव सेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर 2015 में विदेश मंत्रालय की एक आरटीआई प्रतिक्रिया साझा की, जिसमें कहा गया था। इसमें भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या त्याग शामिल नहीं था क्योंकि प्रश्न में क्षेत्र था। समझौतों के तहत, कच्चातिवू द्वीप भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है।
