केरल उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि गुप्त रूप से पोर्नोग्राफी देखना, दूसरों को वितरित या प्रदर्शित किए बिना, कानून के तहत अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। उच्च न्यायालय का फैसला तब आया जब उसने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया, जिसे पुलिस ने धारा 292 के तहत पकड़ा था, जब उसे सड़क के किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल पर पोर्न देखते हुए देखा गया था। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के आचरण को आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक नागरिक की निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उस व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आइए मामले पर करीब से नज़र डालें और न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने क्या कहा बार और बेंच ने बताया कि केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि निजी तौर पर पोर्नोग्राफी को दूसरों के साथ साझा किए या प्रदर्शित किए बिना देखना, भारत दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय का फैसला तब आया जब उसने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया, जिसे पुलिस ने अपने मोबाइल पर पोर्न देखने के लिए सड़क किनारे से गिरफ्तार किया था। सड़क के किनारे खड़े होकर अपने फोन पर अश्लील वीडियो देखते हुए देखे जाने के बाद उस व्यक्ति पर धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि इस तरह के कृत्य को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक नागरिक की निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना व्यक्ति की निजता में दखल होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों और वस्तुओं की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर जुर्माना लगाती है। फैसले की घोषणा करते हुए, अदालत ने स्पष्ट रूप से बताया कि धारा 292 केवल तभी लागू होती है जब कोई ऐसी सामग्री को प्रसारित, वितरित या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है।
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि यह सदियों से मानव संस्कृति का हिस्सा रहा है। इस बीच, फैसले ने माता-पिता के लिए अपने नाबालिग बच्चों को उचित पर्यवेक्षण के बिना मोबाइल फोन देने से जुड़े संभावित खतरों के बारे में एक चेतावनी भी दी। अदालत ने इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले मोबाइल फोन के माध्यम से अश्लील वीडियो सहित स्पष्ट सामग्री तक आसानी से पहुंचने पर जोर दिया।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा “इस मामले में निर्णय लेने का प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाए बिना अपने निजी समय में अश्लील वीडियो देखता है, यह अपराध है? कानून की अदालत यह घोषित नहीं कर सकती कि यह साधारण कारण से अपराध की श्रेणी में आता है। यह उनकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप उनकी निजता में दखल के समान है।