इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति ने वर्ष 2023 में 2,480 अवैध प्रवासियों का पता लगाया था लेकिन पिछले साल तीन मई को हिंसा भड़कने के कारण इस अभियान को रोकना पड़ा। सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बढ़ते निर्वनीकरण और अवैध प्रवासियों द्वारा नए गांव स्थापित किए जाने से जुड़ी चिंता के कारण एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन फरवरी 2023 में किया गया था। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन का फैसला एक बैठक के बाद लिया गया जिसमें दो कुकी मंत्री लेत्पाओ हाओकिप और नेम्चा किपगेन शामिल थे।
हाओकिप को अवैध प्रवासियों की पहचान करने वाली उपसमिति का प्रमुख बनाया गया था। सिंह ने कहा, ‘‘हम किसी के प्रति पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन अवैध प्रवासियों के खिलाफ हैं। यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चंदेल के 10 गांवों में लोगों का ‘बायोमेट्रिक्स’ लिया गया जिसके दौरान 1,165 अवैध प्रवासी पाए गए। तेंगनौपाल जिले के 13 गांवों में 1,147 अवैध प्रवासी पाए गए, चुराचांदपुर में 154 अवैध प्रवासी मिले और बाकी कामजोंग जिले में पाए गए।’’
सिंह ने कहा कि इन आंकड़ों में कामजोंग जिले में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त 5,457 अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 5,173 लोगों के बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं, जबकि पड़ोसी देश में स्थिति में सुधार होने के बाद 329 लोग स्वेच्छा से स्वदेश लौट गए। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासियों की पहचान करने का अभियान शुरू होने के एक महीने बाद ही बंद कर दिया गया था क्योंकि तीन मई को हिंसा भड़क गई थी। राज्य में पिछले साल तीन मई को हिंसा भड़कने के बाद से 219 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।