जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सीकर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने का प्रस्ताव मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गत सरकार के कार्यकाल में छात्रावास हेतु भूमि आवंटित की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने छात्रावास के लिए नए सिरे से प्रस्ताव देने पर इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा।
इससे पहले विधायक गोरधन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि नवीन छात्रावास खोलने के संबंध में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता एवं छात्रावास की आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में सीकर मुख्यालय पर नवीन छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
