मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद भाजपा के अगले कदम को लेकर अटकलों का दौर जारी है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि कुकी विधायकों सहित हितधारकों के साथ सरकार गठन के विकल्प तलाशने के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को आहूत करने के पिछले निर्देश को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया है।

संवैधानिक आदेश के अनुसार, अगला मणिपुर विधानसभा सत्र 12 फरवरी से पहले आयोजित किया जाना चाहिए और उससे 15 दिन पहले अध्यक्ष को घोषणा करनी होगी। राज्य कैबिनेट की सिफारिश के बाद ही स्पीकर सत्र बुला सकते हैं। अगर सत्र नहीं हुआ तो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सदन को निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी होगी। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने अगली रणनीति की योजना बनाने के लिए सोमवार को मणिपुर के विधायकों के साथ गहन बातचीत की। विधायकों की और भी बैठकें होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो वह जेडीयू और एनपीपी सहित गठबंधन सहयोगियों का एक संयोजन होगी।