केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले के जरिए लोगों को लगातार चौंकाती रही है। इसी क्रम में आगामी 9 नवंबर को भी एक बड़ा फैसला बीजेपी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन केंद्र नहीं बल्कि राज्य बीजेपी की सरकार की तरफ से, ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 9 नवंबर को समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। राज्य के स्थापना यानी 9 नवंबर को यूसीसी लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग के कई जिलों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर किया गया था। इस साल 24वां उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2007 में राज्य का नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने और इसके नियम बनाने के लिए बनाए गए पैनल ने 7 अक्टूबर को इसके अंतिम प्रारूप पर मुहर लगा दी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि इसे 9 नवम्बर, 2024 को लागू करने का विचार है क्योंकि इस दिन राज्य का 25वाँ स्थापना दिवस होगा। यूसीसी के नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इन नियम-कानून को बनाने के लिए लगभग 130 बैठकें हुई हैं। CM धामी को इन नियम-क़ानून वाली लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।