-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
रमेष चन्द मीना करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता
-ग्राम पंचायत स्तर तक होगा प्रसारण
जयपुर। राज्य के विकास की गति को 10 गुना बढाते हुए राजस्थान को देष के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिये विजन डॉक्यूमेंट निर्माण की तैयारी जोर-शोर से जारी है। इसके अन्तर्गत मंगलवार, 5 सितम्बर को बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे जिससे वे उपयोगी सुझावों के माध्यम से विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।
पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान मिशन-2030 के अंतर्गत विभागीय उपलब्धियों एवं विजन 2030 के सम्बन्ध में वीसी के माध्यम से समस्त हितभागियों का राज्यव्यापी आमुखीकरण एवं सेंसेटाइजेषन किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े अधिकाधिक हितधारकों के सुझाव विजन 2030 डॉक्यूमंेट के लिए आमन्त्रित किये जाएंगे। मंगलवार को अपराह्न 3 बजे से शासन सचिवालय स्थित कांफ्रेंस रूम से होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेष चन्द मीना द्वारा की जाएगी। श्री मीना राजस्थान मिषन 2030 के लिए सभी हितभागियों की भूमिका पर उद्बोधन देंगे।
इस मौके पर विजन 2030 वीडियो का प्रदर्षन, प्रक्रियाओं सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण, पंचायती राज की प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों, प्रमुख संकेतकों, राजीविका, स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण, वाटरषेड, महानरेगा योजनाओं एवं ग्रामीण विकास का प्रस्तुतीकरण, संभागियों से सुझाव आमंत्रण, आगामी कार्ययोजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण एवं लक्ष्य एवं सुझाव हेतु चर्चा होगी।
कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों के अलावा अन्य हितधारक, ग्राम विकास अधिकारी, जलग्रहण समिति सदस्य, राजीविका की महिलाएं एवं नरेगा मेट आदि भी शामिल होंगे। इसके लिये समस्त हितधारकों को जिला परिषद वीसी रूम, पंचायत समिति वीसी रूम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र मषीनों के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
इस संवेदीकरण के साथ ही जिला परिषद् स्तर पर गहन परामर्ष सत्र भी आयोजित किये जा रहे हैं। इस संवेदीकरण कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों द्वारा लाइव देखा जाएगा जिसमें उनके सुझाव भी कमेन्ट बॉक्स के माध्यम से एवं राजस्थान मिषन 2030 के लिये विषेष रुप से तैयार की गई वेबसाईट https://mission2030.rajasthan.gov.in पर भी आमंत्रित किये जा सकेंगे। प्राप्त सुझावों एवं गहन परामर्षों के आधार पर समेकित दृष्टि रखते हुए विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।