लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के पहलू को प्रमुखता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा उसकी मूलभूत आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और आमजन का शासन-प्रशासन से विश्वास उठ चुका था, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग के स्तर व गुणवत्ता में नियमित एवं समयबद्ध रूप से सुधार किए। इसकी मदद से प्रदेशवासियों को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है।

सदन के पटल पर रखे गए अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, ”मेरी सरकार में अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहारों, मेलों, जुलूसों, शोभा यात्राओं और धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ विभिन्न निर्वाचनों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने में सफलता प्राप्त हुई है।”राज्यपाल ने कहा, ”ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा, 5,788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा एवं 51,748 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा से दंडित कराया गया है।उन्होंने कहा कि नवंबर, 2019 से अब तक चिन्हित माफिया या गैंग के सदस्यों के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 माफिया और 74 सह-अपराधियों को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास, कारावास और अर्थदंड से दंडित कराया गया।