कीव। यूक्रेन की संसद ने बुधवार को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय बजट मंज़ूर कर लिया, जिसमें देश की कुल जीडीपी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। रूस के साथ युद्ध जारी रहने के बीच यह बजट यूक्रेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के बाद यूक्रेन राजनीतिक संकट से गुज़र रहा है, ऐसे में बजट पारित होना संसद की एकजुटता की परीक्षा भी माना गया। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, “यह यूक्रेन की दृढ़ता और आने वाले वर्ष की जरूरतों के लिए स्थिर वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं- रक्षा, सामाजिक कार्यक्रम और रूसी हमलों के बाद पुनर्निर्माण।”
रक्षा पर भारी आवंटन, विपक्ष की नाराजगी
257 सांसदों ने बजट को मंजूरी दी, हालांकि विपक्षी सांसदों ने सैनिकों के लिए अधिक वेतन और सामाजिक खर्च में वृद्धि की मांग को लेकर आलोचना की। मतदान के दौरान सदन में “शेम” के नारे भी लगे।
वित्त मंत्री सेरही मार्चेंको ने बताया कि 2026 में कुल जीडीपी का 27.2% हिस्सा सेना, हथियार निर्माण और खरीद पर खर्च होगा।
कूटनीतिक प्रयासों से कोई ठोस नतीजा न निकलने की स्थिति में यूक्रेन अपनी घरेलू हथियार उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है।
मार्चेंको के मुताबिक अगले वर्ष बजट घाटा जीडीपी का 18.5% रहने का अनुमान है। यूक्रेन को 2026 में 45 अरब डॉलर से अधिक विदेशी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।
कीव को उम्मीद है कि उसके यूरोपीय साझेदार जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग कर क्षतिपूर्ति ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत होंगे। बजट का पारित होना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ नए ऋण कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है।
राजस्व और खर्च दोनों में बढ़ोतरी
सरकार ने 2026 के लिए बड़े आर्थिक ढांचे में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
राजस्व: 2.92 ट्रिलियन ह्रीव्निया (लगभग 68.9 अरब डॉलर) – यह राशि इस वर्ष की तुलना में 415 अरब ह्रीव्निया ज्यादा है।
कुल व्यय: 4.84 ट्रिलियन ह्रीव्निया — यह इस वर्ष से 134.5 अरब ह्रीव्निया अधिक है।
अधिकारियों के मुताबिक कुल खर्च का लगभग 60% रक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया है, जिसमें सैनिकों के वेतन, हथियारों की खरीद और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।
यूक्रेन के लिए यह बजट युद्ध के निर्णायक दौर में अपनी रक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
