वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन से भविष्य में होने वाले चुनाव का राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया है। उनका संदेश ऐसे समय पर आया है, जब उनका प्रशासन इस साल के आखिर में होने वाले अहम मध्यावधि चुनाव से पहले नियमों में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के पूर्व उप निदेशक डैन बोंगिनो से एक पॉडकास्ट में कहा, “रिपब्लिकन को कहना चाहिए कि हम मध्यावधि चुनाव में कम से कम 15 जगहों पर जीतेंगे। उन्हें इस बार का चुनाव राष्ट्रीय भावना से लड़ना चाहिए।” राष्ट्रपति की यह टिप्पणी एफबीआई की जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी में एक चुनाव कार्यालय की तलाशी के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आई है। यह चुनाव कार्यालय लंबे समय से ट्रंप के इस बेबुनियाद दावे का केंद्र रहा है कि 2020 में बाइडेन से उनकी हार धोखाधड़ी वाली थी। यह तलाशी अभियान न्याय विभाग के चुनाव रिकॉर्ड को जब्त करने और काउंटी में कथित मतदान में धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास से जुड़ा था। ट्रंप ने कहा, “हमारे पास ऐसे राज्य हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं और वह मतगणना में हेराफेरी करते हैं। जहां मेरी जीत हुई, वहां मेरी हार दिखाई गई। अब आप जॉर्जिया में ऐसा देखेंगे। हम अदालत के आदेश से मतदान पत्र हासिल करने में सफल हो गए है। राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गैबार्ड ने कहा कि ट्रंप ने खुद उन्हें विवादित तलाशी अभियान के लिए अटलांटा जाने का निर्देश दिया था। मैंने राष्ट्रपति की बात तलाशी अभियान में शामिल कुछ एफबीआई एजेंट से भी करवाई। ट्रंप ने इस दौरान हौसला बढ़ाया।” महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका में चुनाव राज्य और स्थानीय अधिकारी करवाते हैं। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत कम होती है। ट्रंप चुनाव कराने के इस तरीके को बदलने की कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वैसे भी पिछले साल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसमें मतदान के समय मतदाता को अमेरिकी नागरिकता का साक्ष्य दिखाना होगा। साथ ही राज्य चुनाव के बाद डाक मतपत्रों को नहीं गिन पाएंगे। हालांकि, संघीय अदालत ने इस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कई मौकों पर ट्रंप ने देश में वोटिंग के तरीके को बदलने का वादा करते रहे हैं। उन्होंने अगस्त में कहा था कि वह डाक मतपत्रों की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाएंगे। मतदान के लिए वोटिंग मशीन को अनिवार्य किया जाएगा। राष्ट्रपति ने नवंबर के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन को अमेरिकी हाउस में और सीटें जीतने में मदद करने के मकसद से मिड-डेकेड रीडिस्ट्रिक्टिंग कैंपेन भी शुरू किया है। न्याय विभाग ने दावा किया है कि बिना साक्ष्य वाले अप्रवासी अमेरिकी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए घुसपैठ कर चुके हैं। विभाग ने दो दर्जन राज्यों की मतदाता सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी किया है। अदालत से मांग की गई है कि सामाजिक सुरक्षा नंबर और घर का पता जैसी निजी जानकारी भी सूची में शामिल कराई जाए। कहा जा रहा है कि कुछ डेमोक्रेटिक चुनाव अधिकारियों ने मध्यावधि चुनाव में ट्रंप प्रशासन की संभावित दखल को रोकने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मिनेसोटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव साइमन ने पिछले महीने के आखिर में कहा था कि चुनाव के तौर-तरीकों को बदलने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है।