जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त मती शुचि त्यागी ने आज प्रदेश भर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में शासन सचिव ने सभी अधिकारियों को अनुशासित होने के साथ विभागीय पेंडेंसी खत्म कर कामकाज में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों के सख़्ती से पालन करने और आमजन को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमों की पालना से विभाग की छवि सकारात्मक बनाएं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आमजन के विभागीय कार्यों में कोई विलंब ना हो।
परिवहन भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक में मती त्यागी ने कहा कि सभी उच्चाधिकारियों का स्वयं अनुशासित होना जरूरी है जिससे उनके अधीन सभी संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी अनुशासित होने की प्रेरणा लें। उन्होंने सभी कार्यालयों को साफ सुथरे, स्वच्छ और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि कार्य करने का अच्छा माहौल मिल सके।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग आमजन से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। विभागीय अधिकारियों के प्रभावी नेतृत्व के साथ टीमवर्क के रूप में कार्य आमजन को राहत पहुंचाएगा। उन्होंने विभाग के दो महत्वपूर्ण सारथी एवं वाहन पोर्टल पर प्रत्येक स्तर पर पेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि इन पोर्टल पर तकनीकी समस्या है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए और कामकाज में गति लाई जाए। शासन सचिव ने सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रभावी रूप से पालन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के ज्यादातर मामलों में वाहन के फिटनेस, गलत साइड से वाहन आने या क्षमता से अधिक सवारी होने के कारण होती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी भी जनहानि से पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि वाहन संबंधी और सड़क सुरक्षा के नियमों की प्रभावी पालना हो तथा सड़क दुर्घटना में शामिल नियमों के उल्लंघनकर्ता और वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही हो। सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता बरतें और सड़क सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करें। शासन सचिव ने प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग और ई फाइलिंग पर भी जोर दिया जिससे कामकाज की गति में तेजी आए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त परिवहन गोपाल सिंह, मती रेणु खंडेलवाल, मती कुसुम राठौड़, संयुक्त आयुक्त मती प्रवीणा चारण, उपायुक्त राकेश मीणा सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।