श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार के दूसरे बजट 19 फरवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार यह बजट सर्वहितकारी व जनकल्याणकारी बजट है। गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राईजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रूपये की राशि के एमओयू किये गये, जिससे राजस्थान में उद्योग धंधे फलेंगे-फूलेंगे। हमारी सरकार ने जो जन घोषणाएं की थी, उनकी 73 प्रतिशत पूर्ति कर दी गई है। यह बजट सर्वजन हिताय वाला बजट है।
उन्होंने बताया कि आज के बजट में आगामी वर्ष में दो लाख घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य अनुकरणीय है, वहीं पर 183 नगर निकायों में 5 हजार करोड़ रूपये की राशि से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से निपटने के लिये 182 करोड़ रूपये की राशि का कंटीजेंसी प्लान का प्रावधान सराहनीय कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर व सरप्लस विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगले वर्ष में 50 हजार किसानों को नये विद्युत कनेक्शन तथा 5 लाख परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। सोलर उत्पादन पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बिहाणी ने बताया कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण व विकास के लिये राज्य में 9 ग्रीन फिल्ड हाइवे का निर्माण अपने आप में उल्लेखनीय है। राज्य में 21 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत की जायेगी तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रूपये की राशि से नोन पेचेबल सड़कों का निर्माण करने का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आगामी 2 वर्ष में 5 हजार की आबादी वाले गांवों को सीसी रोड़ से जोड़ा जायेगा। परिवहन के लिये 500 नई बसे जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध करवाई जायेगी। जयपुर में 12 हजार करोड़ से मेट्रो का विकास व विस्तार किया जायेगा। पंच गौरव के तहत 550 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जायेगी। नरेगा में मानव दिवसों का सजृन किया जायेगा। वहीं पर ड्रोन सर्वे से दो लाख पट्टे जारी किये जायेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिये राज्य में 175 करोड़ रूपये की राशि से 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन व कला को बढ़ावा देने के लिये जयपुर में आईफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजित करवाया जायेगा। अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिये 100 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुकरणीय है। वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा के लिये वातानुकूलित सुविधाएं दी जायेगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिये विवेकानंद रोजगार कोष की स्थापना कर 500 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। रोजगार नीति 2025 को शुरू करना अच्छा कदम है। आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई जायेगी, वहीं पर विश्वकर्मा उद्यम योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। नशा मुक्ति के लिये बड़े महाविद्यालयों में नई किरण युवा साथी केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। सीएम आरोग्य मॉ योजना के तहत राज्य के साथ-साथ इंटरस्टेट सुविधा भी दी जायेगी। जिला चिकित्सालयों में डायबटिक क्लिनीकल केन्द्र खोले जायेंगे। जिला चिकित्सालयों में डे-केयर सेन्टर प्रारम्भ होंगे। राज्य में नई आयुष नीति प्रारम्भ की जायेगी तथा ऐसे चिन्हित गांवों को 11 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। वृद्धजन, विधवा, एकल नारी, विशेष योग्यजनों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 1250 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। राज्य के एक लाख विशेष योग्यजनों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे। वहीं पर 25 हजार घुमन्तू परिवारों को पट्टे दिये जायेंगे।
माटी कला बोर्ड के माध्यम से कामगारों को आधुनिक उपकरण दिये जायेंगे। संभाग स्तर पर बालिका गृहों का एवं ब्लॉक स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। राज्य में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जायेगा। वहीं पर मुख्यमंत्री न्यूट्रिक पोषण केन्द्र योजना प्रारम्भ की गई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में सप्ताह में अब तीन दिन के बजाय 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जायेगा। राज्य में स्मार्ट पुलिस की व्यवस्था रहेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉर्ड बेण्ड सुविधा दी जायेगी। राज्य में बनाये गये नये 8 जिलों के लिये 1000 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केन्द्र बनेंगे। जिसके लिये 10 लाख रूपये की राशि व लेपटोप की सुविधा दी जायेगी। अग्निवीरों को विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।