जयपुर। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम युवा एवं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखकर बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष की 475 करोड़ रूपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगुना किया जाएगा।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मंगलवार को विधानसभा में युवा मामले एवं खेल विभाग (मांग संख्या-26) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने युवा मामले एवं खेल विभाग की 2 अरब 67 करोड़ 04 लाख 09 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करते हुए युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए खेल नीति-2024 बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को जमीनी स्तर से जोड़ेगी जिससे आत्मीयता और एकता बढ़ेगी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए अलग से कोष का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र की समस्या को दूर करने के लिए नए खिलाड़ियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए जाएगे। राज्य के खिलाड़ियों का देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छा प्रदर्शन हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए विदेश भेजा जाएगा।
युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के तहत ओलम्पिक को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप टोक्यिो ओलम्पिक-2020 में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश का नाम स्पोटर्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलम्पिक प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। राज्य के खिलाडियों को ओलम्पिक में पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स शुरू किये जाएंगे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 250 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बनेगी, जिसमें खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं, संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम के तहत प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएंगी।
युवा मामले एवं खेल मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम बनाये जायेगे। प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ये सुविधायें विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा खेल नीति में पैरा एथलीट्स के लिए विशेष प्रावधान किये जाएंगे। युवाओं के लिए 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, राजस्थान यूथ आइकन अवॉर्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक्सपोजर के लिए युवाओं को विदेश भेजेगी, जिससे वे वहां के लोगों से संवाद कर सके। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि आवासीय अकादमियों में खिलाडियों को गुणवत्तापूर्ण न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाने तथा अकादमियों का संचालन करने में सीएसआर का सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 32 जिलों में खेलो इंडिया सेन्टर स्थापित हो चुके हैं तथा 17 जिलों में सितम्बर, 2024 तक कियाशील हो जायेगें।
