कई शिकायतों के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय कॉल ड्रॉप की समस्या को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कॉल ड्रॉप तब होता है जब कॉल अप्रत्याशित रूप से कट जाती है और यह मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे अधिक बार की जाने वाली शिकायतों में से एक बन गई है। इस समस्या में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें नेटवर्क की भीड़, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, खराब सिग्नल शक्ति और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होने वाला हस्तक्षेप शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा की गुणवत्ता की निगरानी तीन महीने की निगरानी सेवा की तुलना में अप्रैल 2025 से मासिक आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि कॉल क्वालिटी की जांच पहले टावर लेवल पर की जाती थी और अब से यह स्मार्टफोन लेवल पर की जाएगी।
जहां पहले गुणवत्ता की जांच के लिए स्थानीय सेवा क्षेत्र (एलएसए) किया जाता था, वहीं अब मंत्रालय सेल स्तर की निगरानी करेगा। सरकार कॉल ड्रॉप के मुद्दे को अधिक सूक्ष्म-माइक्रोलेवल दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 27,000 टावर स्थापित करने और देश भर में 26,000 गांवों को जोड़ने की योजना बना रहा है। सरकार अब दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। 30 मापदंडों में परिभाषित मानकों का लगातार अनुपालन न करने पर, गैर-अनुपालन के लिए प्रति पैरामीटर 3 लाख रुपये तक का श्रेणीबद्ध वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाएगा।