जिला मुख्यालय के 35 राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

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बारां। प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस की दिशा में जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के नेतृत्व में गुरुवार को जिला मुख्यालय के 35 राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा-निर्देशों के तहत और मुख्य सचिव के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें कार्यालयों की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की उपस्थिति की गहन जांच की गई।
निरीक्षण में अनुपस्थित कर्मियों पर सख्ती
निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टरों की गहनता से जांच की गई और पाया गया कि लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित थे। इस पर सख्त कदम उठाते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करें, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और अनुपस्थिति की जानकारी समय पर मिल सके।
गुड़ गवर्नेंस की दिशा में ठोस कदम
जिला कलेक्टर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह निरीक्षण भी इसी क्रम में किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से करें।
प्रशासनिक सुधारों के लिए कड़ा रुख
कलक्टर तोमर ने कहा की यह निरीक्षण अभियान राजकीय कार्यालयों में कार्य संस्कृति सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य कुशलता बनी रहे और अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन समय पर करें। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।
निरीक्षण में जिला परिषद सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम श्री दिवांशु शर्मा, जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी, उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिला परिवहन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक खनिज अभियंता, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, मुख्य आयोजना अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, कोष कार्यालय, उद्यानिकी विभाग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एनएचएम, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, लेखा परिक्षण सहकारी समितियां, नगर परिषद, उप पंजीयक सहकारी समितियां सहित कुल 35 विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

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