उदयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कथित तौर पर नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज किया। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को निष्पक्ष जांच व विधि सम्मत कार्रवाई के आदेश दिए।
राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ने कहा कि नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त आपराधिक कृत्य होने के साथ ही मानवाधिकारों का हनन भी है। इसलिए आयोग ने प्रकरण पंजीकृत किया है। साथ ही आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग तथा पुलिस महानिदेशक को प्रेषित कर तथ्यों की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।