तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में इस मुद्दे पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी डीएमके सरकार परिसीमन प्रक्रिया के निष्पक्ष होने तक लड़ाई जारी रखेगी। बैठक में केरल, पंजाब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने लंबे समय से चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा की संख्यात्मक ताकत उत्तर भारतीय राज्यों के पक्ष में झुक जाएगी और परिवार नियोजन उपायों के लिए दक्षिण भारत को दंडित किया जाएगा, हालांकि भाजपा ने इससे इनकार किया है। स्टालिन ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से हमारी अपनी बात कहने की ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, तो राज्यों के लिए धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। हमारी इच्छा के बिना भी कानून बनाए जाएंगे। ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो हमारे लोगों को प्रभावित करेंगे। छात्र महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे। बिना समर्थन के किसानों को असफलता का सामना करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति और विकास खतरे में पड़ जाएगा। सामाजिक न्याय प्रभावित होगा। अगर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है या प्रतिनिधित्व कम होता है, तो हम ऐसे नागरिक होंगे जो अपने ही देश में राजनीतिक शक्ति खो देंगे।