पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत अपीलों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को जिंदा रहने तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों को सुना, जिन्होंने तर्क दिया कि सियालदह सत्र अदालत का 20 जनवरी का आदेश, जिसमें अपराध के एकमात्र दोषी रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, अपर्याप्त था।
सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने अलग-अलग रूप से दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। सीबीआई ने पीठ के समक्ष दावा किया कि सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार केवल उसे है क्योंकि वह मामले की जांच और अभियोजन एजेंसी थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी के अलावा, वह भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की अपर्याप्तता का दावा करते हुए अपील कर सकती है।