पटना। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। सरकार ने साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि NDC के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया।

वहीं, रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। लालू बोले कि नीतीश ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। स्पेशल स्टेट का दर्जा तो हम लेकर रहेंगे।