सवाई माधोपुर। शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के सफल संचालन एवं शिविरों की पूर्व तैयारियों के संबंध में शनिवार को जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले में सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन 17 सितम्बर से किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को अभियान की सफलता के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविरों में आमजन से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीसी और डामर सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाए, स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के साथ ही अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाए ,नालियों, सीवरेज लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण किया जाए। शिविर के दौरान जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एन.ओ.सी., सीवर कनेक्शन, ओएफसी एवं मोबाइल टावर एन.ओ.सी., ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जाए। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाए। 17 सितम्बर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगेंगे ग्रामीण सेवा शिविर :- उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से जिले की ग्राम पंचायतों में जनहित और विकास से जुड़े कार्यों द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान गांवों साफ-सफाई, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविरों का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। प्रतिदिन पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन होने तक अभियान जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2025 से आयोजित होने वाले सहकार सदस्यता अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन भी ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ ही किया जाएगा।
ग्रामीण सेवा शिविरों के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, यू.आई.डी. कार्ड वितरण तथा पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान में आपसी सहमति से विभाजन, नोटिसों की तामील, रास्ते खोलना, नामांकरण आदि भूमि संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करते हुए आमजन को मौके पर ही राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही अभियान में स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार और गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा बिजली तारों के रखरखाव, बीज मिनी किट वितरण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनाने, लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाने, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाने संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृतियां जारी करने का कार्य भी इस दौरान किया जाएगा। आमजन राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भी शिविरों में आवेदन कर सकेंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
इन शिविरों में राजस्व विभाग लंबित फार्मर रजिस्ट्री का निस्तारण, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड, न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली, कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण तथा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने और वितरित करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से संबंधित कार्य करेगा। ग्रामीण विकास विभाग बीपीएल परिवारों का सर्वे करेगा तथा सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से विद्यालयों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के कार्य करवाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वीकृतियां, आरआरसी केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन तथा क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और सड़कों के सुधार के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। वन विभाग पौधारोपण करेगा, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग व पोषण किट वितरण और पीएमजेवाई कार्ड जारी करेगा।
पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजन एवं टीकाकरण करेगा और ऊर्जा विभाग बिजली के झूलते तारों को खिंचवाने तथा बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण करेगा। कृषि विभाग बीज मिनी किट वितरित करेगा, राजस्व विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग आदि कर्मयोगी अभियान के बिंदुओं का क्रियान्वयन करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, छात्रावास रखरखाव और यूडीआईडी कार्ड जारी करने का कार्य करेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग मातृत्व पोषण योजना लागू करेगा और श्रम विभाग टूलकिट एवं औजार सहायता योजना संचालित करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति संबंधी आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी करेगा। जल संसाधन विभाग जलभराव वाले क्षेत्रों की निकासी कार्ययोजना तैयार करेगा, कॉजवे निर्माण, बांधों की ऊँचाई बढ़ाने और गेट लगाने के प्रस्ताव बनाएगा, अतिक्रमण हटाएगा तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुड़ानिया, उप वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) सुनील कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, सीएमएचओं डॉ. अनिल कुमार जैमिनी, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बी.एल. मीना, उप निदेशक आईसीडीएस प्रियंका शर्मा, नगर परिषद आयुक्त डॉ. बनवारी लाल मीना, जिला रसद अधिकारी रामभजन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
