जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आरजीएचएस योजना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है एवं अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीर अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए 8 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। नियम एवं प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव के साथ ही अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक अनियमितताओं के प्रकरणों में करीब 19 एफआईआर की जा चुकी है तथा अस्पतालों, फार्मेसी एवं अन्य हितधारकों से करीब 39 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस योजना में अनियमितताएं करने पर सात चिकित्सकों को निलंबित किया गया था और एक अस्पताल एवं एक डायग्नोस्टिक सेंटर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अब प्राथमिक जांच में पाया गया कि 8 कार्मिकों ने आरजीएचएस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, कार्ड तथा राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया है। यह कृत्य सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ राजकीय संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इसे देखते हुए इन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई में सौरभ कुमार रावत, नर्सिंग ऑफिसर, आर.बी.एम. चिकित्सालय, भरतपुर, श्रीमती मीना कुमारी चौधरी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र खुडासा, भरतपुर, श्रीमती किशन देई, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र कुचावटी, जिला डीग, श्री सत्यप्रकाश छावड़ी, नर्सिंग ऑफिसर, जिला चिकित्सालय बयाना, भरतपुर, श्रीमती मंजू कुमारी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र नगला माय, जिला भरतपुर, श्रीमती तुलसी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र हनुमानपुरा, जिला फलौदी, श्रीमती अनुपमा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन, भरतपुर तथा श्री सुरेश चंद गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, आर.बी.एम. चिकित्सालय, भरतपुर को निलंबित किया गया है। संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।