टोंक। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेताओं द्वारा दस अगस्त से राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाईयां देना बंद कर दिया जावेगा। प्रदेशाध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय एवं सचिव रवि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा सेवारत एवं सेवानिवृत सरकारी एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिए हैल्थ स्कीम के नाम से योजना चालू की गई थी, जो अधरझूल में है। दवा विक्रेताओं का कहना हैं कि सरकार ने 21 दिवस में भुगतान का अनुबंध किया गया था, किन्तु 3-4 महीनों में भी भुगतान नहीं हो पा रहा हैं। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति का कहना हैं कि आगामी 10 अगस्त से संपूर्ण राजस्थान में योजना के अंतर्गत दवाईयों की सप्लाई नहीं की जाएगी। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति ने लाभार्थियों विशेषत: सेवानिवृत कार्मिकों को इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है । प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति ने 10 अगस्त से दवाई नहीं दे पाने के निर्णय से चिकित्सा विभाग को अवगत करा दिया है ।