जयपुर। निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बचनेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में विभिन्न योजना प्रभारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक ने अधिकारियों की कार्य-प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित आवेदनों एवं छात्रवृत्ति संबंधित आपत्तियों का निस्तारण प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने 75% से कम छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने वाले जिलाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की छात्रवृत्ति पोर्टल पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करवाए।

अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने और एट्रोसिटी से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष रहे प्रकरणों का समयबद्ध सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही पेंशनर्स की पेंशन बंद करने या उसका नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके अतिरिक्त अग्रवाल ने नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग के निस्तारण सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। बैठक में विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।