जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोड़वेज बस स्टैण्ड, जीएसएस एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट एवं मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ब्लॉक कार्यालय एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आंवटन की भी समीक्षा की।

सड़क सुरक्षा के लिए चलाए विशेष जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। साथ ही, सभी जिलों में परिवहन विभाग के उडनदस्ते अनफिट एवं बिना परमिट के वाहनों, ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करें। इसके अलावा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

विभागों की संयुक्त टीम बनाएगी हाईटेक सिटी की योजना

शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए उपलब्ध कराए हर संभव सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को विस्तार देने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस समिट में हुए एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए जिला कलक्टर्स संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। साथ ही निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अर्पणा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे एवं समस्त जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।