पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य के चावल मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि वह उनके मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाएंगे, जिसके बाद मिल मालिकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, चावल मिल मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पहले ही भारत सरकार के समक्ष जगह की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार दिसंबर, 2024 तक राज्य में 40 लाख टन और मार्च, 2025 तक 90 लाख टन जगह खाली करने पर सहमत हो गई है। चावल मिल मालिक धान के भंडारण के लिए अधिक स्थान बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केंद्र ने राज्य से गेहूं और धान के परिवहन के संबंध में लिखित आश्वासन दिया है कि भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में 15 लाख टन गेहूं और धान के लिए पहले ही एक योजना प्रस्तुत कर दी है। मान ने कहा कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले और किराए के गोदामों में 48 लाख टन गेहूं का भंडारण किया गया है। एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मिल मालिकों के पास 5,000 टन से अधिक धान भंडारण क्षमता है, उन्हें खरीद लागत के पांच प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब से मिल मालिकों से बैंक गारंटी लेने के बजाय मिल के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर विभाग के पक्ष में ‘ग्रहणाधिकार’ लिया जाएगा।