जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब तक इस सेवा से वंचित सभी नगरीय निकायों में 4500 लीटर क्षमता तक के फायर वाटर टेंडर उपलब्ध करवाये जाने की 2025-26 राज्य बजट में घोषणा की गई। इस बाबत वित्त विभाग से सहमति के बाद प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर शीघ्र ही राज्य के शेष नगरीय निकायों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों से ग्रामीण क्षेत्र सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। स्वायत्त शासन मंत्री चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल द्वारा प्रश्न काल में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाड़मेर शहर में अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। खर्रा ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एनडीआरएफ स्कीम के तहत अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। 114.8 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर नवीन नगरीय निकायों में 28 अग्निशमन केन्द्र स्थापित होंगे, प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र पर एक मिनी वाटर टेंडर अग्निशमन वाहन तथा सर्च एंड रेस्क्यू अग्निशमन वाहन की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही राज्य प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण के लिये बीए कैलोरी वर्चुअल रियल्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल, लाइफ फायर ट्रेनिंग, रेस्क्यू किट फॉर ट्रेनिंग आदि के लिये 19.58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। खर्रा ने बताया कि आर्टिकुलेटिंग वाटर टॉवर उपकरणों, 5000 लीटर क्षमता के एडवांस वॉटर टेंडर , एडवांस मल्टीपरपज फायर टेंडर वाहन , अल्ट्रा लाइटवेट फाइ प्रेशर बेक-अप पंप, फर्स्ट रेस्पोंडर किट, एससीबीए सेट आदि की खरीद के लिए 176.23 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवाए गए हैं। इसके साथ ही जयपुर हेडक्वार्टर से सभी फायर स्टेशनों को जोड़ने हेतु 19.58 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। राज्य के नगरीय निकायों में उपलब्ध 10 एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म अग्निशमन वाहन हेतु 58.74 करोड़ रुपए की लागत से 18 हजार लीटर क्षमता के 30 वाटर बाउजर क्रय किये जाने के प्रस्ताव भी भिजवाये गये हैं।
नगरीय निकायों में अग्निशमन मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रेषित— स्वायत्त शासन मंत्री
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