जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 सरकार के विजन को साकार करने के लिए आगामी केंद्रीय परिवर्तित बजट 2024-25 में “विकसित भारत- विकसित राजस्थान” की परिकल्पना को साकार करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में राजस्थान का पक्ष राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रखा। दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से जुड़े हुए विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।
बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली ‘पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना’ को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने राजस्थान में संचालित ‘जल जीवन मिशन’ की प्रगति और और इस मिशन को अधिक मजबूती देने तथा जल्द ही इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग रखी।
दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित ‘3 प्रमुख रेल परियोजनाओं’ को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में विकास की धारा को पहुंचाया जा सके। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई। दिया कुमारी ने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ राजस्थान में बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गांवों और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल होना बहुत जरूरी है ताकि राज्य के सभी हिस्सों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में कृषि, उद्योग के साथ साथ प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास में पर्याप्त ऊर्जा की सुलभ उपलब्धता बहुत अहम स्थान रखती है, इसलिए राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय सहयोग आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में संचालित ऊर्जा कंपनियों के लिए विशेष सहयोग दिए जाने की मांग रखी ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सभी संभावित संभावनाओं का बेहतर ढंग से दोहन करते हुए विकास को आगे बढ़ा सके।
बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान की तरफ से रखे गए सभी पक्षों को केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राजस्थान की सभी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा और सचिव देवाशीष पुष्टि भी मौजूद रहे।
