पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने पाक जासूसी मामले में राजनीतिक संरक्षण की जांच की मांग की

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जयपुर। पोकरण से भाजपा विधायक महंत प्रतापपुरी ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस बाइट के दौरान पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान मंगालिया के मामले में मीडिया को संबोधित किया। प्रतापपुरी ने आरोप लगाया कि शकूर खान को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते वह सरकारी कार्मिक होते हुए भी बिना किसी सूचना के पाकिस्तान की यात्राएं कर चुका था। उन्होंने यह भी मांग की कि शकूर खान को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक प्रतापपुरी ने चिंता व्यक्त की कि शकूर खान, जो लंबे समय तक सालेह मोहम्मद के निजी सचिव रहे, ने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सैन्य कार्यक्रमों में तत्कालीन मंत्री के साथ भी हिस्सा लिया होगा। ऐसी स्थिति में, उन्होंने गोपनीय सूचनाएं लीक होने की संभावना जताई। प्रतापपुरी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों से मंत्री का अनजान रहना “बहुत चिंता, चिंतन और निंदनीय विषय” है। महंत प्रतापपुरी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रतापपुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस विषय में बहुत गंभीर हैं। विधायक प्रतापपुरी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की, जिन्हें वे “बेहद चिंताजनक” मानते हैं। उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा धर्म और शिक्षा का सहारा लेकर खोले गए संस्थानों की गतिविधियों पर भी नजर रखने की अपील की। प्रतापपुरी ने सालेह मोहम्मद के पिता स्व. गाजी खान पर 2013 में तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी द्वारा हिस्ट्रीशीट खोले जाने का भी जिक्र किया, जिसे राजनीतिक रसूख के चलते रफा-दफा करवा दिया गया था। उन्होंने मांग की कि उनके कार्यकाल में ग्रामदानी योजना में किन-किन लोगों को राजनीतिक प्रभाव से लाभान्वित किया गया, और जमीनों का आवंटन नियमानुसार हुआ या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति और उनकी विदेश यात्राओं की भी जांच होनी चाहिए।

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