जयपुर। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जोधपुर जिले में ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के तहत सभी श्रेणियों के लंबित अनुदानों का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य श्रेणी के किसानों के लंबित अनुदान का भुगतान 15 अगस्त तक करने का प्रयास किया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि कृषि विभाग के अधीन पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (पीडीएमसी) के रूप में संचालित है। योजना के तहत गत 3 वर्षों में जोधपुर जिले में कुल 15298 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12077 को अनुदान मिला तथा 2724 आवेदक अनुदान से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के किसान कल्याण के प्रति उदासीन रवैये के कारण किसानों का अनुदान लंबित रहा।
इससे पहले विधायक भैरा राम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलग्रहण विकास घटक योजना के अन्तर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने जानकारी दी कि लंबित देनदारियों का समावेश वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में किया गया है तथा इनके निस्तारण के लिए केन्द्र सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से प्राप्त हो रही राशि के अनुरूप बजट आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना जारी की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले को गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी 10885 हैक्टेयर की कार्ययोजना को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 16256 हैक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है।
