बारां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में किसानों के फार्मर आईडी बनाने के लिए तहसील स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार की एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं।
डिजिटल क्रॉप सर्वे –
किसानों की फसलों की डिजिटल रिकॉर्डिंग होगी। भू-संदर्भित नक्शे – खेतों के सटीक लोकेशन डेटा को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। फॉर्मर रजिस्ट्री – किसानों की पूरी जानकारी एक डिजिटल डेटाबेस में संग्रहित की जाएगी। 11 अंकों का डिजिटल कार्ड – प्रत्येक किसान को यह कार्ड मिलेगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। डेटा ऑनलाइन स्टोर होगा – जिससे फसल संबंधी जानकारी, सब्सिडी, फसल बीमा आदि डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे।
डिजिटल कार्ड के फायदे-
सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ – फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य कृषि सहायता सीधे डिजिटल कार्ड से मिलेगी। अपात्र लोगों को अनुचित लाभ लेने से रोका जाएगा। डिजिटल पारदर्शिता – सभी कृषि योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
शिविर में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज-
आधार कार्ड, खेत की जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड) एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर। पहले ब्लॉक स्तरीय शिविरों का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अब इसे संशोधित कर तहसील स्तरीय किया गया है। 17 फरवरी 2025 से पूरे जिले में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों का कार्यक्रम-
17 से 22 फरवरी 2025 से प्रत्येक तहसील में एक-एक शिविर प्रतिदिन आयोजित होगा। प्रत्येक तहसील में एक सप्ताह में दो शिविर (सोमवार से बुधवार एक ग्राम पंचायत, गुरुवार से शनिवार दूसरी ग्राम पंचायत)। 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 से प्रत्येक तहसील में तीन-तीन शिविर होंगे (सोमवार से बुधवार तीन ग्राम पंचायतों में, गुरुवार से शनिवार तीन अन्य ग्राम पंचायतों में)। तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है।
17 से 19 फरवरी तक इन ग्राम पंचायतों में होंगे शिविर-
बारां में ग्राम पंचायत माथना, छबड़ा में ग्राम पंचायत कडैयानोहर, छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायत बम्बोरीघाट, मांगरोल में ग्राम पंचायत मऊ, अटरू में ग्राम पंचायत कनोटिया, अंता में ग्राम पंचायत बिजौरा, किशनगंज में ग्राम पंचायत बादीपुरा में शिविर लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे इन शिविरों में भाग लेकर अपनी फार्मर आईडी जल्द से जल्द बनवाएं ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
