जम्मू-कश्मीर में बुधवार को नव निर्वाचित सरकार के कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने कई ऐसे आदेशों को रद्द कर दिया जिनके तहत केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद को अधिकार सौंपे गए थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2020 में शुरू किए गए कुछ सरकारी आदेश वापस ले लिए गए हैं। इन्हें रद्द करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव संजीव वर्मा ने जारी किया।
हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने बुधवार दिन में शपथ लेने के बाद सरकार का कार्यभार संभाल लिया। उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सिविल सचिवालय पहुंचे तो यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण था। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया तथा उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) सलामी गारद का निरीक्षण किया। जम्मू-कश्मीर का दर्जा राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश किये जाने के बाद यहां के पहले मुख्यमंत्री बने अब्दुल्ला अपने कार्यालय कक्ष में पहुंचे जहां औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब्दुल्ला ने अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे हुए फोटो के साथ ‘एक्स’ पर लिखा, “मैं वापस आ गया हूं।”