बारां। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मंगलवार को मिनी सचिवालय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में ‘नरेगा संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की योजना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद कर सुझाव लिए गए। यह कार्यक्रम जिला परिषद के एसीईओ हरिशचंद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों और नरेगा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना के तहत होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में अपने सुझाव और विचार रखे। इसमें प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, तलाई, ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण, इंटर लॉकिंग, पौधारोपण, बागवानी, जल संरक्षण और इसी तरह के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
जनप्रतिनिधियों ने नरेगा कार्यों में सुधार के लिए कुछ नए सुझाव दिए, जिससे ग्रामीणों को अधिक लाभ मिल सके और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसके साथ ही, नरेगा कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं जैसे कि सड़क, नालियां, जल संचयन, खेती-बाड़ी के विकास, पर्यावरण संरक्षण, आदि के लिए भी होना चाहिए।
कार्यक्रम में एसीईओ ने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और सभी को आश्वासन दिया कि इन सुझावों को लिखित रूप में संकलित कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा, जिससे संबंधित कार्यों को शीघ्र और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।
कार्यक्रम में नरेगा के तहत होने वाले कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली समस्याओं का समाधान भी किया जाए। एसीईओ ने बताया कि नरेगा योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके और विकास के नए अवसर प्रदान किए जा सकें।
संवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत स्तर के सदस्य और नरेगा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता एवं विकास अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में एसीईओ ने सभी का आभार व्यक्त किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।