सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना ने 13 जुलाई, 2024 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन प्रकरणों की अपेक्षाकृत न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास करने, धारा 138 एन.आई एक्ट के सभी प्रकरणों में तामील जारी होकर वापस प्राप्त होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया 20 जून, 2024 तक पूर्ण करने, प्रत्येक न्यायालय में लंबित अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों (विशेषकर 02 लाख रूपये राशि तक के सभी प्रकरणों में आवश्यक रूप से) एवं उनसे संबंधित पत्रावलियों को पृथक से मार्क या फ्लैग लगवाकर संधारित करने, किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान/व्यक्तिगत पक्षकार के बंच केसेज में उनसे समन्वय रखते हुए प्री-काउंसलिंग हेतु तिथि का निर्धारण करने एवं उनमें नोटिस जारी करने, बैंक व वित्तीय संस्थानों के धनवसूली संबंधी लंबित सिविल मामलें, धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों (केवल 10 लाख रूपये तक की राशि के मामले) के साथ-साथ इसी प्रकृति के प्री-लिटीगेशन मामलों के लिए प्री-काउंसलिंग कैम्प 27 जून से 28 जून तक आयोजित करने, नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर से समन्वय रखते हुये धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रत्येक प्रकरण में तामील के पूर्ण प्रयास करने तथा प्री-लिटीगेशन स्तर के प्रकरणों के लिये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन दिवस को सभी सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग आदि के सक्षम एवं अधिकृत अधिकारी की जरूरी रिकॉर्ड के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये।
इस अवसर पर सवाई माधोपुर मुख्यालय से न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पंकज नरूका, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट गंुजन गोयल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट चेतन कुमार गोयल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट राजवीर कौर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 अनिता राजवानियां आदि उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यालय के बाहर के न्यायालयों से न्यायिक अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअली रूप से बैठक से जुड़े रहे।