चित्तौड़गढ़। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न औद्योगिक संघो, वृहद इकाइयों, पर्यटन, खनिज, शिक्षा से सम्बंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
बैठक में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी समय में कई नई पॉलिसीज यथा खनिज, लोजिस्टिक्स पार्क, निजी ओद्योगिक पार्क,एम एस एम ई, गारमेंट्स व अपरल, निर्यात प्रोत्साहन, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डाटा सेंटर आदि जारी होगी । जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट 24 अक्टूबर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ज़िले में उद्योगों, पर्यटन, खनिज, शिक्षा, हॉस्पिटल, कौशल विकास आदि में किए जाने वाले निवेश के लिए एमओयू किए जाएंगे व ज़िले के सम्पूर्ण ओद्योगिक परिदृश्य – पर्यटन, खनिज,मार्बल ग्रेनाइट, फ़र्टिलाइज़र,एग्रो फ़ूड प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। ज़िले में अब तक लगभग 5000 करोड़ के एम ओ यू प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने समिट के लिए विशेष रूप से चित्तौडग़ढ़ के अप्रवासी राजस्थानी जो अन्य राज्यों व विदेशों में टेक्नोक्रैट, उद्यमी, प्रोफेशनल अथवा कार्मिकों के रूप में कार्यरत है, उनसे संपर्क कर यहाँ निवेश हेतु आमंत्रित करने व ज़िले में निवेश प्रेरित करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान हेतु हेल्पलाइन नम्बर 01472-295073, dicchittorgarh@rajasthan.gov.in जारी किए व निवेशकों की सुविधा के लिए ज़िला कलक्टरेट में एकल खिड़की के रूप में कमरा संख्या 120 में राइजिंग राजस्थान निवेश हेल्पडेस्क स्थापित करने हेतु निर्देश दिए। जिला कलक्टर नें उद्योगों से सम्बंधित भू रूपांतरण, स्विकृतियों आदि का निस्तारण शीघ्र करने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी निवेशकों को ब्रांड एंबेसेडर के रूप में जिले में निवेश बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैठक में संघो से नलिन पुंगालिया, अर्जुन मुंदडा, गोपाल स्वरुप ओझा, रमेश जैन, तुषार माली, राकेश मंत्री, राधेश्याम मंडोवरा, असाई इंडिया से सुधीर भाटी आदि ने निवेश सम्बंधित सुझाव एवं फीडबैक दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, यूआईटी सचिव, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, एवीवीएनएल, रिको, पीएचईडी, शिक्षा, श्रम, प्रदूषण मण्डल, नाबार्ड, वाणिज्य कर विभाग सहित सीएसआर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
