महाराष्ट्र में विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि राज्य की 2.46 करोड़ पात्र महिलाओं में से 8 लाख को लड़की बहन योजना के तहत मिलने वाले 1,500 रुपये के बजाय केवल 500 रुपये दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार यह तर्क देते हुए भुगतान कम कर रही है कि इन 8 लाख महिलाओं को ‘नमो शेतकरी योजना’ (एक राज्य सरकार की योजना) और किसान सम्मान निधि (एक केंद्र सरकार की योजना) के तहत भी 1,000 मिल रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार धोखा दे रही है। महाराष्ट्र के मंत्री अजित पवार और अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से किसी भी पात्र महिला को बाहर नहीं रखा गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना के आठ लाख लाभार्थियों के वजीफे में कटौती की है क्योंकि वे एक अन्य सरकारी योजना, नमो शेतकारी महासम्मान निधि (NSMN) के तहत भी लाभ प्राप्त कर रहे थे।