केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज राज्य विधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से 2025 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों को वापस लेने और राज्य सरकारों और अकादमिक विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा के बाद नए मानदंड पेश करने का आग्रह किया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। अपने भाषण में, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर के विश्वविद्यालय अपने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के अनुरूप काम करते हैं, और उचित परामर्श के बिना केंद्रीय नियमों को लागू करने का कोई भी कदम भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर देगा।
सीएम ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास विश्वविद्यालयों की स्थापना और पर्यवेक्षण करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को नजरअंदाज करके और सभी हितधारकों के साथ चर्चा किए बिना, केंद्र ने मसौदा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति सहित राज्य सरकारों की राय को पूरी तरह से बाहर रखा गया है, और इसलिए, वे “संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के साथ असंगत हैं।”