जोधपुर: शिक्षा एवं पंचायती राज एवं प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने किया शहरी सेवा शिविर का अवलोकन शिक्षा मंत्री ने लाभार्थियों से की सीधी बातचीत

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जोधपुर। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर–2025 का गुरुवार को शिक्षा एवं पंचायती राज एवं प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर पहुंचकर अधिकारियों एवं लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया और शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जब किसी को वर्षों से लंबित पट्टा हाथों में मिलता है तो उसकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है- शिक्षा मंत्री अवलोकन के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन लाभार्थियों से भी बातचीत की, जिन्हें वर्षों से लंबित पट्टे शिविर के माध्यम से प्राप्त हुए। बोरानाडा निवासी बलदेव सियाग को काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित भूखंड का पट्टा मिलने पर मंत्री ने उन्हें फ़ोन कर पूछा कि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई। इसी प्रकार, अन्य लाभार्थियों ने भी 12 वर्षों बाद अपने भूखंड का पट्टा मिलने पर राहत और संतोष व्यक्त किया। दिलावर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत एवं प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा की नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि योजनाओं का लाभ सीधा आमजन तक पहुँचे। दिलावर ने सभी अधिकारियों को अपने स्टॉल पर लाभार्थियों को योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा की शिविरों में आने वाले सभी नागरिकों से संवेदनशीलता और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए। सभी स्टॉल्स का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश शिक्षा मंत्री ने शिविर में लगे सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का शिविर स्थल पर ही निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। लाभार्थियों को दी राहत शिविर में प्रभारी मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया और योजनाओं के अंतर्गत उन्हें पट्टे वितरित किए। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस प्रकार के शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बन रहे हैं और राज्य सरकार की संवेदनशीलता को जमीनी स्तर तक सिद्ध कर रहे हैं।

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