जैसलमेर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्याधारा से जुड़ सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने के लिए विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवम्बर को शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तियों से 5662268 पात्र वंचितों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियाँ बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उन्हें 25 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रूपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री गोदारा ने बताया किगिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है। साथ ही, गिव अप अभियान के तहत जैसलमेर जिले में 26479 लोगो ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सीडी छोड़ कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे मरुस्ािलीय जैसलमेर जिले के 26479 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ा जा सका है। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि इस सफलता में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का विशेष योगदान रहा है।