जयपुर। राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब निरीक्षकों को लक्ष्य प्रदान करने से लेकर स्वीकृति जारी करने तक के कार्य ऑनलाइन रूप से ही संपादित होंगे। इससे नवीन समितियों के गठन में तेजी आएगी तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि नवीन पैक्स गठन किये जाने के लिए सर्वप्रथम इकाई अधिकारी द्वारा निरीक्षकों को लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद निरीक्षक संबंधित क्षेत्र में सर्वे की कार्रवाई पूर्ण कर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह रिपोर्ट नवीन पैक्स के गठन के प्रस्ताव के साथ प्रधान कार्यालय को भेजी जाती है, जहां से समिति गठन की स्वीकृति जारी की जाती है। यह कार्य अब तक मैनुअल रूप से होने के कारण कई बार समिति गठन की प्रक्रिया में विलम्ब होता है। अब नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरु होने से नई समितियों का गठन तेजी से हो सकेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर इसके लिए जीएसएस मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो राज सहकार पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों एवं निरीक्षकों की सुविधा के लिए यूजर मैनुअल भी तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स का गठन भी अभियान की एक प्रमुख गतिविधि है। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति में सहायता मिलेगी। दक ने बताया कि कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग से जुड़े सभी कार्य चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाल ही में सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। सहकारिता के खुली सदस्यता के सिद्धान्त के अंतर्गत अठारह वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।