जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक न्याय की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। गहलोत बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यालय अम्बेडकर भवन के सभागार में हुई बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास की संकल्पना दशा और दिशा पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुधार, आक्षेपों का तुरंत निस्तारण, छात्रवृत्ति के लिए तय आय सीमा को बढ़ाने, छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, छात्रावासों के आधुनिकीकरण, अंबेडकर भवनों में पुस्तकालय खोलने, पंचतीर्थ योजना में खासकर युवाओं को शामिल करने, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था बेहतर करने, छात्रावासों की मॉनिटरिंग करने, नए छात्रावास खोलने सहित अन्य विषय संस्थाओं द्वारा उठाए गए।