जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शत-प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन से ही आमजन को लाभ पहुंच सकता है। गहलोत मंगलवार को अंबेडकर भवन में आयोजित विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा में विशेष योग्यजन, पेंशन, छात्रवृति, महिला कल्याण, छात्रावास सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्नों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा समाज के वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वार्षिक भौतिक सत्यापन की स्थिति, छात्रवृति की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित अभ्यर्थियों में से कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किए गए अभ्यर्थियों की जिलेवार स्थिति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पालनहार, कन्यादान योजना, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, अंबेडकर डीबीटी योजना से लाभान्वित और व्यय, आवासीय विद्यालयों की स्थिति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति, डॉ सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में प्राप्त बजट, लाभान्वित और व्यय की स्थिति, आदर्शग्राम योजना, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं की स्थिति, नशा मुक्त भारत अभियान, नवजीवन योजना, देवनारायण योजना, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश भी दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि वर्ष 2024-25 की कुल 26 बजट घोषणाओं में से 13 पूर्ण हो चुकी हैं, 10 प्रगतिरत हैं, जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। वहीं वर्ष 2025-26 की 15 घोषणाओं में से 8 पूर्ण हो चुकी हैं, 4 प्रगतिरत है, जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सभी घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन केसर लाल मीना, वित्तीय सलाहकार मती अंजू सिंह, निजी सचिव रोहित पटेल, अतिरिक्त निदेशक हरिसिंह मीना, मती रीना शर्मा, सुण्डाराम मीना, अशोक जांगिड़, अरविन्द कुमार सैनी, अनुजा निगम के वीरेन्द्र सिंह सहित बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।