जयपुर। शासन सचिवालय में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर बनी समिति की बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, रोस्टर एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। समिति ने कार्मिक विभाग को सकारात्मक रूप से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करने के पर विचार किया। साथ ही गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा पिछली बैठक में सुझाए गये सातों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी बैठक में सभी बिंदुओं के फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाने और उन पर चर्चा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गृह विभाग को गुर्जर आरक्षण आंदोलन संबंधित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री ए. राठौड, शासन सचिव, कार्मिक विभाग डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।