जयपुर। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आमजन को बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति से प्रदेशभर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को प्रोत्साहन देने के क्रम में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, सीएनजी के विस्तार से आमजन की हरित ईंधन तक पहुंच होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा।